आर्थिक शिस्त बाळगणे जरुरीचे 

 

महायुतीने विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर अनेक योजनांची घोषणा केली. याचा भार राज्यावर सुमारे 80 हजार कोटींचा पडणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडेल अशी आश्‍वासने देऊ नयेत, असे आदेश मंत्र्यांना दिले आहेत. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी मंत्री व आमदारांना कठोर सूचना केल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुती सरकारने लाडकी बहीण, विद्यार्थी बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक या घटकांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. अर्थ खात्याच्या परवानगीशिवाय कोणतेही आर्थिक भार असेल असे निर्णय जाहीर करू नका, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. राज्याला आर्थिक शिस्त लावणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या राज्यावर सुमारे साडेसात लाख कोटीचे कर्ज आहे. सन 2030 पर्यंत सुमारे पावणेतीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. एकूणच कर्जफेड, नवीन योजना व सरकारने घोषित केलेल्या लोकोपयोगी योजना या राबविताना सरकारची कसोटी लागणार आहे हे निश्‍चित!

 

शांताराम वाघ, पुणे

 

समाजमन अस्वस्थ

 

वाढता अन्याय, अत्याचार, हिंसाचार आणि दांभिकपणाने गाठलेला कळस यामुळे समाजमन अगदी अस्वस्थ आहे. जाणीवपूर्वक सत्याबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. संभ्रम आणि बुद्धिभेदाद्वारे समाजमनाचा मानसिक छळ केला जात आहे! गैर आणि स्वस्त मार्गाने निर्माण झालेले नव श्रीमंत आणि त्यांचा मस्तवालपणा आणि त्यास मिळालेली राजकीय वरदहस्ताची जोड यामुळे अनाचाराला आणि हिंसाचाराला उत आला आहे! तथापि परिवर्तनाची आस धरून राहिलेल्या प्रत्येकाच्या हृदयात मिणमिणती का होईना तेवत असणारी आशावादाची ज्योतच हा निराशेचा अंधार दूर करेल आणि मांगल्याची पहाट होईल, असे मनोमन वाटते! रात्रीच्या गर्भात असे उद्याचा उषःकाल!

 

श्रीकांत जाधव, अतीत जि.सातारा

 

जिभेला लगाम घाला

 

सद्या राजकीय नेते व्यासपीठावरुन बोलताना कशाचीही पर्वा न करता वाटेल ती बेताल वक्तव्ये करत आहेत. यावर लगाम कोण घालणार? असा प्रश्‍न पडला आहे. अशा वक्‍तव्यांमुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या जातात, तर कधी समाजामध्ये जातीय सलोखा बिघडून वादंग निर्माण होतात; पण बोलण्यांमध्ये माहिर असलेले नेते कशाचीही मुलाहिजा न करता वादग्रस्त विधाने करुन आपण कसे ज्ञानी आहोत हे दाखवून देण्यास धन्यता मानतात! महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते आणि राज्याचे मत्स्य, बंदर विकासमंत्री नितेश राणे यांनी केरळ राज्य हे मिनी पाकिस्तान आहे असे विधान केले आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. राणेंनी जरुर हिंदुत्व जोपासावे; मात्र टिकाटीपणी करताना अभ्यासपूर्ण बोलणे गरजेचे आहे.

 

राजू जाधव, मांगूर जि. बेळगांव 

 

नदीचे पावित्र्य राखावे

 

आळंदीसारख्या तीर्थक्षेत्राला जाण्याचा योग आला. हे तीर्थक्षेत्र इंद्रायणी नदीकाठी वसलेले आहे; परंतु इंद्रायणी नदीचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. त्यामध्ये केरकचरा, घाणीचे, प्लास्टिकचे साम्राज्य वाढल्यामुळे तेथील जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. याच इंद्रायणी नदीचे पाणी पूर्वी भाविक मोठ्या श्रद्धेने पवित्र जल म्हणून पीत होते व अंघोळ देखील करत असत. त्यामुळे पापे धुऊन जात होती, असा समज भाविकांचा आहे. पण आता येथील प्रशासनाने इंद्रायणी नदीचे पाणी दूषित झाल्यामुळे पिऊ नये असे माहितीचे फलक इंद्रायणी नदीच्या काठी जागोजागी लावले आहेत. हे माहिती फलक लावण्यात येण्याची वेळ येणे हीच खरी मोठी शोकांकिता आहे.

 

अनिल अगावणे, पुणे.

 

शाळा प्रवेशात चिंताजनक घट

 

एकत्रित जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली अर्थात ‘युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन (यूडायस) प्लस’ या शैक्षणिक माहिती प्रणालीचा अहवाल नुकताच जाहीर झाला आहे. या अहवालानुसार गेल्या 2022-2023 शैक्षणिक सत्राच्या तुलनेत 2023-2024 मध्ये देशभरातील शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 37 लाखांनी (मुली 16 लाख, मुले 21 लाख) कमी झाली आहे. 2022-2023 मध्ये 25.18 कोटी विद्यार्थ्यांनी शाळा प्रवेश नोंदणी केली होती, तर 2023-2024 मध्ये ही संख्या 24.8 कोटी इतकी नोंदली गेली. विशेष म्हणजे 2018-19 मध्ये शाळा प्रवेश विद्यार्थ्यांची एकूण नोंदणी 26.02 कोटी होती, जी 2023-24 मध्ये घसरून 24.8 कोटीपर्यंत पोहोचली, म्हणजेच 2018-19 च्या तुलनेत गेल्या सहा वर्षात जवळपास 1.22 कोटी विद्यार्थ्यांची घट झाली. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे बिहार, उत्तर प्रदेश बरोबरच महाराष्ट्रात शाळा प्रवेशाच्या नाव नोंदणीत सर्वाधिक घट झाली आहे. 2018-19 मध्ये महाराष्ट्रात 2.32 कोटी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यात 18.55 लाखांची घट होऊन 2023-24 मध्ये ही संख्या 2.13 कोटी इतकी कमी झाली. राज्य शासनाने शाळा प्रवेश विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

 

प्रदीप मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई